मुंबई : राज्यातील अनुसूचित जाती, नवबौद्ध वर्गातील शालेय विद्यार्थ्यांसाठी चालवल्या जाणाऱ्या आश्रमशाळांना साह्य करण्यासाठी राज्य शासनाने अलीकडेच शाहू-फुले- आंबेडकर अनुसूचित जाती-नवबौद्धांसाठी निवासी शाळा ही नवीन योजना लागू केली आहे. याबद्दल महाराष्ट्रातील शेकडो संस्थाचालकांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार, सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले, सामाजिक न्याय राज्यमंत्री दिलीप कांबळे, राज्य पुनर्वसन प्राधिकरणाचे उपाध्यक्ष माधव भांडारी यांच्यासह भारतीय जनता पक्षाच्या (भाजप) सरकारचे आभार मानले आहेत.
अटल बिहारी वाजपेयी पंतप्रधान असताना त्यांनी संपूर्ण देशभरातील अनुसूचित जाती,नवबौद्ध वर्गातील वंचित विद्यार्थ्यांसाठी अनुदानित आश्रमशाळा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार महाराष्ट्रातही या आश्रमशाळा सुरू झाल्या; परंतु नंतर सत्ता बदल होऊन केंद्रात व राज्यात सत्तेत आलेल्या काँग्रेस आघाडी सरकारने या आश्रमशाळांचे अनुदान बंद करून या आश्रमशाळांना वाऱ्यावर सोडले. तरीही या आश्रमशाळांचे संस्थाचालक अनंत अडचणींना तोंड देत या आश्रमशाळा खंबीरपणे चालवत होते. फडणवीस, मुनगंटीवार, खडसे यांनी विरोधीपक्षाच्या बाकावरून या आश्रमशाळांना अनुदान देण्यासाठी सातत्याने पाठपुरावा केला होता; परंतु काँग्रेस आघाडी सरकारने या आश्रमशाळांची जाणीवपूर्वक उपेक्षा केली. २०१४मध्ये महाराष्ट्रात ‘भाजप’चे सरकार आल्यानंतर या विषयाला पुन्हा चालना मिळाली व ‘भाजप’चे मुख्य प्रवक्ते माधवजी भांडारी यांच्या पाठपुराव्यातून शासनाने हा निर्णय घेतला.
शासनाच्या या निर्णयामुळे या आश्रमशाळांमध्ये काम करणाऱ्या साडेतीन हजारपेक्षा अधिक शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळाला असून, ४० हजारांपेक्षा जास्त वंचित विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचा मार्ग प्रशस्त झाला आहे.
‘राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी समाजातील सर्व शोषित, वंचित घटकांना दिलासा देण्याची भूमिका नेहमीच घेतली आहे. त्यानुसार शासनाने हा ताजा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाचा फायदा अनुसूचित जाती, नवबौद्ध वर्गातील अत्यंत गरीब वर्गाला मिळणार आहे,’ अशी प्रतिक्रिया ‘भाजप’चे मुख्य प्रवक्ते भांडारी यांनी दिली.
